आमदार सतीश चव्हाण

सतीश चव्हाण यांनी आमदार म्हणून आतापर्यंत केलेले उल्लेखनीय कार्य

१)      गेल्या तीन वर्षाच्या कालावधीत शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित विविध प्रश्न मार्गी लावण्यात यश आले आहे. कायम वीणा अनुदान धोरण रद्द करण्यात यावे यासाठी आ. सतीश चव्हाण व आ. विक्रम काळे विधानपरिषदेत नेहमीच आघाडीवर राहिले. यासाठी त्यांनी वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केला. अखेर धोरण रद्द करण्यात यश मिळाले. या धोरणामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षणाचे नुकसानच झाले होते. ग्रामीण विद्यार्थांसाठी हे धोरण मारक ठरू लागले होते. त्यामुळे त्यात बदल करणे महत्ववाचे होते. त्यात यश आल्याचे फार मोठे समाधान वाटते.

२)  औरंगाबाद येथे ‘एआयईईई’ चे परीक्षा केंद्र सुरु करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यात यशही आले. पूर्वी मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा देण्यासाठी मुंबई-पुण्याला जावे लागत असे. काही वेळा हुशार परंतु गरीब विद्यार्थी लांब अंतरामुळे अशा स्पर्धा परीक्षांपासून वंचित राहतात. हे लक्षात घेऊन या परीक्षांचे केंद्र मराठवाड्यात सुरु करण्याची आग्रहाची भूमिका घेतली. आता हे केंद्र मराठवाड्यात सुरु झाल्यामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना दूर जावे लागत नाही.

३)    औरंगबादेत ‘नॅशनल लॉ स्कूल’ सुरु व्हावे यासाठी शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला. त्यातही यश आले असून यावर्षीपासून औरंगाबादेत ‘नॅशनल लॉ स्कूल’ सुरु होणार आहे.

४)  औरंगाबाद येथील घाटी रुग्णालयाच्या विविध कामांसाठी मा. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यासोबत वेळोवेळी चर्चा केली. घाटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन मुंबईत अजितदादा पवार यांच्यासोबत बैठका घेतल्या.  अजितदादांनी देखील अर्थसंकल्पात घाटीसाठी ३२ कोटींची भरीव तरतूद केली.

५)   शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात भौतिक सुविधा उभारण्यासाठी दहा कोटींचा निधी एप्रिल २०११ मध्ये झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात मंजूर करून घेतला.

६)    शैक्षणिक प्रश्नावर मुंबई येथे २०१० मध्ये झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधान भवनासमोर धरणे आंदोलन केले.

७)    पदवीधर विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी मागील तीन वर्षात अनेक वेळा मराठवाड्यातील विद्यापीठांना भेटी देऊन विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्यात येत आहे.

८)    दहावी, बारावीनंतर शिक्षणाच्या अनेक संधी उपलब्ध असतात. मात्र ग्रामीण भागातील पालकांना, विद्यार्थ्यांना त्या माहिती नसतात त्यामुळे त्या संधी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना माहिती व्हाव्यात म्हणून मागील तीन वर्षापासून मराठवाड्यात विविध ठिकाणी वेध भविष्याचा या करिअर मार्गदर्शन मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येत आहे. या मेळाव्यात विविध क्षेत्रातील तज्ञ विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करीत असतात.

९)    मराठवाड्यातील महिला आर्थिक व मानसिकदृष्टया सक्षम व्हाव्यात म्हणून उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त २२ जुलै २०१० पासून औरंगाबाद येथील राष्ट्रवादी भवनात महिलांसाठी मोफत संगणक प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यात आले. याद्वारे आतापर्यंत जवळपास १००० हून अधिक महिलांनी संगणकाचे ज्ञान अवगत केले आहे. याद्वारे अनेक महिलांना चांगल्या ठिकाणी रोजगार देखील मिळाला आहे. तसेच नुकतीच येथे मुक्त विद्यापीठाची मान्यता असलेले अनेक कोर्सेस सुरु करण्यात आले असून याला देखील महिलांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे.

१०)  विद्यार्थ्यांच्या कला गुणांना हक्काचे व्यासपीठ मिळावे म्हणून मागील दोन वर्षापासून केंद्रीय कृषिमंत्री शरदचंद्रजी पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त मराठवाड्याचा युवावक्ता ही आंतरमहाविद्यालयीन वकृत्व स्पर्धा आयोजित करण्यात येत आहे. संपूर्ण मराठवाड्यात सर्वप्रथम स्पर्धेच्या जिल्हानिहाय फेऱ्या घेण्यात येतात. त्यातून प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांक प्राप्त करणाऱ्या स्पर्धकांची महाअंतिम फेरी घेण्यात येते.  व त्यातून प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांक प्राप्त करणाऱ्या स्पर्धकांना अनुक्रमे रोख रु १५, १० व ५ हजार, स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा गौरव करण्यात येतो. विशेष म्हणजे ही स्पर्धा निशुल्क असते.

११)  डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने मुद्रण तंत्रज्ञान विभागाच्या विविध अभ्यासक्रमासाठी भरमसाठ शुल्क वाढ केली होती. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करत ही वाढीव शुल्क कमी करून घेतली.

१२)  मराठवाड्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणासाठी राष्ट्रवादी नोकरी महोत्सवाचे आयोजन करून हजारो सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळून दिला. अशा प्रकारचा महोत्सव मराठवाड्यात पहिल्यांदाच आयोजित करण्यात आला होता.

१३)  आर्थिक दुर्बल घटकांनीही आरक्षण देण्यात यावे यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरु आहे. राज्यामध्ये आदिवासी, मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीय, भटके व विमुक्त प्रवर्गातील लाभार्थींना शैक्षणिक, नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात यावे यासाठी विधान परिषदेत आक्रमक भूमिका मांडली.

१४)  राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांची सहाव्या वेतन आयोगाची दहा महिन्याची थकबाकी राज्य शासनाकडे देय होती. प्राध्यापकांना त्यांची दहा महिन्याची थकबाकी मिळावी यासाठी राज्य शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. तसेच नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात यासंबधी तारांकित प्रश्न उपस्थित करून आक्रमक भूमिका घेतली. परिणामी राज्य शासनाने यासंबधीचा जी.आर. प्रसिद्ध केला. त्यामुळे प्राध्यापकांचा महत्वाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात आले.